गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाला सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाला सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाएगा। इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बेंच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बिहार के एक अस्पताल का मैनेजर, जो रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी था, उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से बहाल कर दिया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' (PC Act) के मामले में अपीलकर्ता की नियमित जमानत रद्द की थी। बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत बहाल की।
अपीलकर्ता समस्तीपुर के सदर अस्पताल में मैनेजर/प्रशासक के पद पर कार्यरत था। उस पर PC Act की धारा 7(b) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता का 36,421 रुपये का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दी। शिकायतकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में इस जमानत को चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत रद्द की और अपीलकर्ता को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। Also Read - सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा न होने वाले विचाराधीन कैदियों की पहचान करे यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) दायर की। मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “इसमें एक चिंताजनक बात है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी (अपीलकर्ता) लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाता है। चूंकि वह एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा। इस संबंध में किसी अलग आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।” Also Read - अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न तो दंडात्मक और न ही इससे कोई कलंक लगता है, इसलिए कर्मचारी को सुनवाई का मौका देने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गौर किया कि सेशन कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किए जाने के लगभग एक साल बाद हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया। बेंच ने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया, विवादित आदेश के लहज़े से ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने इस बात को अहमियत दी कि सेशन कोर्ट ने अपीलकर्ता को ज़मानत देते समय यह टिप्पणी की थी कि रिश्वत की रकम बहुत मामूली थी।" ऐसे मामलों में ज़मानत देने के सामान्य दृष्टिकोण के संबंध में कोर्ट ने कहा: Also Read - व्यावसायिक फसलों की खेती को वन क्षेत्र में मौजूदगी को सही ठहराने के लिए 'वन अधिकार' नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट "आमतौर पर, इस तरह के मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सज़ा को ध्यान में रखते हुए—अगर अंततः आरोपी दोषी पाया जाता है—तो उसे ज़मानत दी जानी चाहिए। केवल तभी जब आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास हो या मामला बहुत गंभीर हो, कोर्ट आरोपी के पक्ष में अपने विवेक का इस्तेमाल करने से इनकार कर सकता है।" बेंच ने माना कि हाईकोर्ट का यह कहना सही हो सकता है कि ज़मानत दी जानी चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए रिश्वत की रकम कितनी है, यह कोई प्रासंगिक कारक नहीं है। हालांकि, वह अपीलकर्ता (आरोपी) को ज़मानत पर बने रहने दे सकता था। बेंच ने कहा, "हमारी राय है कि हमें हाईकोर्ट का विवादित आदेश रद्द कर देना चाहिए और सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मूल ज़मानत आदेश को बहाल कर देना चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं।" इसके अलावा, कोर्ट ने ध्यान दिया कि अपीलकर्ता अपनी गिरफ़्तारी के बाद लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, इसलिए उसे निलंबित माना गया। इस पर प्रतिवादी ने कोर्ट को बताया कि अपीलकर्ता को निलंबित तो किया गया, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। कोर्ट ने इस दलील को दर्ज किया और निम्नलिखित टिप्पणी की: "राज्य की ओर से पेश वकील ने हमें बताया कि अपीलकर्ता को वास्तव में निलंबित किया गया, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया। राज्य को इस मामले को जल्द-से-जल्द देखना चाहिए।" उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया और सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया ज़मानत आदेश बहाल किया।